अजित पवारांना निर्दोषत्व बहाल, सिंचन घोटाळ्यात क्लिन चीट

नागपूर: राज्यातील बहुचर्चित सिंचन घोटाळ्यात तत्कालीन जलसंपदा मंत्री अजित पवार यांना क्लिन चीट मिळाली आहे. अजित पवारांविरूद्ध कोणत्याही प्रकारची फौजदारी जबाबदारी सिद्ध न झाल्याने त्यांना सिंचन घोटाळ्यात निर्दोष ठरविण्यात आले आहे. लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने हे स्पष्ट केले आहे. यासंदर्भातील प्रतिज्ञापत्रही नागपूर एसीबी कार्यालयाच्या अधिक्षक रश्मी नांदेडकर यांनी उच्च् न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात सादर केले आहे. या पत्रात अजित पवार यांच्याविरोधात कोमतीही फौजदारी कारवाई करता येणार नाही असे स्पष्ट केले आहे.

विदर्भात झालेल्या सिंचन घोटाळ्याची चौकशी सीबीआयकडे देण्यात यावी अशी मागणी करणाऱ्या जनहित याचिकेवर सुनावणी होणार होती. मात्र त्यापूर्वीच एसीबीने अजित पवार निर्दोष असून त्यांच्यावर कोणतीही फौजदारी कारवाई करता येणार नाही असे पत्रच न्यायालयात सादर केले.

हा घोटाळा केवळ प्रशासकीय बेजबाबदारी स्वरूपातील असून या सिंचन घोटाळ्याची यापूर्वी चौकशी झाली होती. त्यावेळी चौकशी केलेल्या वडनेरे, वांढरे, माधवराव चितळे समितीने अजित पवारांना घोटाळ्यासाठी जबाबदार धरले नव्हते. तेव्हा या प्रकरणाची जबाबदारी केवळ विदर्भ सिंचन विकास महामंडळाचे कार्यकारी संचालक, जलसंपदा विभागाचे सचिव, अप्पर सचिव यांच्यावर आहे. तसेच राज्य सरकारच्या रूल्स ऑफ बिझनेसप्रमाणे संबंधित खात्याच्या सचिवांनी कोणताही निर्णय घेण्याकरिता संबंधित मंत्र्यांना माहिती देणे आवश्यक आहे. तेव्हा याप्रकरणी सर्व जबाबदारी जलसंपदा खात्याच्या सचिवांवर आहे असे एसीबीने दिलेल्या पत्रात नमूद केले आहे.

१९९९ ते २००९ या कालावधीत राज्यातील सिंचन प्रकल्पांमध्ये ३५ हजार कोटींची अनियमितता आढळल्याचे समोर आले. फेब्रुवारी २०१२मध्ये तत्कालीन मुख्य अभियंता विजय पांढरे यांनी राज्यपाल आणि मुख्यमंत्र्यांना अहवाल सादर करून सिंचन विभागात गैरव्यवहार झाल्याचे स्पष्ट झाले होते. नंतर २०१२मध्ये जनमंच या संस्थेने उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात जनहित याचिका दाखल करून सिंचन प्रकल्पांत ७० हजार कोटींचा गैरव्यवहार झाल्याचे सांगत सीबीआय चौकशीची मागणीही केली होती. दरम्यान उच्च न्यायालयात याचिकांवर सुनावणीही सुरू होती.

राज्यात आघाडी सरकारवर झालेल्या आरोपांमुळे २०१४मध्ये त्याचा फायदा भाजप आणि शिवसेनेला झाला. २०१४मध्ये युतीचे सरकार आल्यावर पहिल्या हिवाळई अधिवेशनादरम्यानच जनमंचच्या याचिकेवरील सुनावणी होती. तेव्हा तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सिंचन घोटाळ्याची एसीबीमार्फत खुली चौकशी करण्याचे आश्वासन देण्यात आले होते. या चौकशीत अजित पवार, छगन भुजबळ, सुनिल तटकरे, अधिकारी आणि कंत्राटदार यांच्याबाबत निर्णय घएण्यात येईल अशी माहितीही राज्य सरकारने न्यायलयात दिली होती.

एसीबीमार्फत तपास सुरू झाल्यानंतर चौकशीसाठी दोन एसआयटी देखील स्थापन करण्यात आल्या. यापुढे झालेल्या तपासात सिंचन प्रकल्पांतील निविदा प्रक्रियांमध्ये मंत्र्यांकडून कंत्राटदारांना लाभ पोहोचविण्याबाबतची कोणतीही बाब सिद्ध झाली नाही. तसे लेखी किंवा तोंडी पुरावे चौकशीत न सापडल्याने फौजदारी कारवाई होऊ शकत नाही असे प्रतिज्ञापत्रात नमूद केले आहे. तसेच सिंचन घोटाळ्याची चौकशी करण्याची मागणी करणारी याचिका निकाली काढण्यात यावी अशी विनंतीही एसीबीने न्यायालयाकडे केली आहे.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *